upsc optional subject public administration syllabus in Hindi. वैकल्पिक विषय लोक - प्रशासन।
upsc optional subject public administration syllabus in Hindi. वैकल्पिक विषय लोक - प्रशासन। Public administration optional syllabus.pdf.
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लोक प्रशासन(public administration)
प्रश्नपत्र -1
प्रशासनिक सिद्धांत :
1. प्रस्तावना : लोक प्रशासन का अर्थ, विस्तार तथा महत्व, विल्सन के दृष्टिकोण से लोक प्रशासन, विषय का विकास तथा इसकीीी वर्तमान स्थििति । नयाा लोक प्रशासन , लोक विकल्प उपागम; उदारीकरण कीी चुनौतियां, निजीकरण, भूमंडलीकरण; सुशासन: अवधारणा तथाा अनुप्रयोग, नया लोक प्रबंधन।
2. प्रशासनिक चिंतन : वैज्ञानिक प्रबंधन और वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन; क्लासििकी की सिद्धांत; वेबर का नौकरशाही मॉडल, उसकी आलोचना और वेबर पश्चात का विकास; गतिशीील प्रशासन; मानव संबंध स्कूल; कार्यपालिका केे कार्यय ; साइमन निर्णय सिद्धांत; भागीदारी प्रबंध (आर. लििकट, सीी. आर्जीरिस, डी. मैैैक ग्रेगर) ।
3. प्रशासनिक व्यवहार : निर्णय की प्रक्रिया एवं तकनीक; संचार, मनोबेल; प्रेरणा सिद्धांत- अंतर्वस्तु ,प्रक्रिया एवंं समकालीन; नेतृत्वव सिद्धांत: पारंपरिक एवं आधुनिक।
4. संगठन : सिद्धांत-प्रणाली ,प्रासंगिकता; संरचनााा एवंं रूप: मंत्रालय तथाा विभाग , निगम, कंपनियां; बोर्ड तथा आयोग; तदर्थ तथा परामर्शदाता निकाय; मुख्यालय तथााा क्षेत्रीय संबंध ; नियामक प्राधिकारी; सार्वजनिक- निजीी भागीदारीी।
5. उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण : उत्तरदायित्व और नियंत्रण की संकल्पनाएं; प्रशासन पर विधाई, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण; नागरिक तथा प्रशासन; मीडियाा कीी भूमिका , हिित समूह, स्वैच्छििक संगठन, सिविल सोसाइटी; नागरिकों का अधिकार- पत्र; सूचना का अधिकार; सामाजिक लेेेखा परीक्षा।
6. प्रशासनिक कानून ; अर्थ, विस्तार और महत्व; प्रशासनिक विधि पर बायसी; प्रत्यायोजित विधान; प्रशासनिक अधिकरण।
7. तुलनात्मक लोक प्रशासन : प्रशासनिक प्रणालियों पर प्रभाव डालने वालेेे ऐतिहासिक एवं समाजशास्त्रीय कारक, विभिन्न देशों में प्रशासन एवं राजनीति; तुलनात्मक लोक प्रशासन कीीी अध्ययन स्थिति; पारिस्थितिकी एवं प्रशासन, इरिगेशन मॉडर्न एवं उनके आलोचक।
8. विकास गतिकी : विकास की संकल्पना, विकास प्रशासन की बदलती परिच्छेदिििका; विकास विरोोधी थीसिस; नौकरशाहीी एवंं विकास; शक्तिशाली राज्य बनाााम बाजार विवाद; विकासशील देशो में प्रशासन पर उदारीकरण का प्रभाव; महिला एवं विकास, स्वयं सहायता समूह आंदोलन।
9. कार्मिक प्रशासन: मानव संसाधन विकास का महत्व; भर्ती, प्रशिक्षण, जीविका विकास, पद वर्गीकरण, अनुशासन, निष्पादन, मूल्यांकन ,पदोन्नति, वेतन तथा सेवाा शर्तेंं; नियोक्ता कर्ममचारी- संबंंध , शिकायत निवारण क्रिया विधि;; आचरण संहिता प्रशासनिक आचार्यय - नीति।
10. लोकनीति : नीति निर्माण के मॉडल एवं उनके आलोचक, संप्रत्यायीकरण कीी प्रक्रियाएंं आयोजना, कार्यान्वयन, मानीीीीटरन, मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण एवं उनकी सीमाएं; राज्य सिद्धांत एवं लोक नीति सूत्रण।
11. प्रशासनिक सुधार तकनीकें : संगठन एवं पद्धति, कार्यय अध्ययन एवं कार्य प्रबंधन; ई - गवर्नेंस एवंं सूचनााप्रौद्योगिकी; प्रबंधन सहायता उपकरण जैसे की नेटवर्क विश्लेषण,MTS,PERT,CPM
12. वित्तीय प्रशासन : वित्तीय तथा राजकोषीय नीीतियां, लोक उधार ग्रहण तथाााा लोक ऋण। बजट प्रकाार एवंं रूप , बजट -प्रक्रिया; वित्तीय जवाबदेही; लेखक तथा लिखा परीक्षा।
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प्रश्नपत्र - 2
भारतीय प्रशासन :
1. भारतीय प्रशासन का विकास : कौटिल्य का अर्थशास्त्र; मुगल प्रशासन; राजनीति एवं प्रशासन में ब्रिटिश शासन का रिक्त, लोोक सेवाओं काा भारतीयकरण , राजस्वव प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीीय स्वशासन।
2. सरकार का दार्शनिक एवं संवैधानिक ढांचा : प्रमुख विशेषताएं एवं मूल्य आधारितकाएं; संविधानवाद; राजनीतिििक संस्कृति ; नौकरशाही एवंं लोकतंत्र, नौकरशाही एवं विकास।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम : आधुनिक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र ; सार्वजनिक क्षेत्रर उपक्रमों के रूप; स्वायत्तता, जवाबदेही एवं नियंत्रण की समस्याएं, उदारीकरण एवं निजीकरण का प्रभाव।
4. संघ सरकार एवं प्रशासन : कार्यपालिका,सांसद- विधायका, कार्य, कार्यय प्रक्रियाएं; हाल ही की प्रवृत्तियां; अंतराशासकीय संबंध; कैबिनेट सचिवालय; प्रधानमंत्री कार्यालय; केंद्रीय सचिवालय; मंत्रालय एवं विभाग; बोर्ड आयोग संबंध कार्यालय; क्षेत्र संगठन।
5. योजनाएं एवं प्राथमिकताएं : योजना मशीनरी; योजना आयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका, रचना एवंं कार्य, संकेतात्मक योजना, संंघ एवं राज्य स्तर पर योजना निर्माण प्रक्रिया, संविधान संशोधन (1992) एवं आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु विकेंद्रीकरण योजना।
6. राज्य सरकार एवं प्रशासन : संघ-राज्य प्रशासनिक, विदाई एवंंं वित्तीय संबंध ; वित्त आयोोग कीीभूमिका; राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रीपरिषद , मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, निदेशालय।
7. स्वतंत्रता के बाद से जिला प्रशासन : कलेक्टर की बदलती भूमिका; संघ राज्य स्थानीय संबंध; विकास एवं प्रबंध एवंं विधि एवं अन्य प्रशासन विद्यार्थी, जिला प्रशासन एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण।
8. सिविल सेवाएं : संवैधानिक स्थिति, संरचना भार्ती;
प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण; सुशासन की पहल, आचरण संहिता एवं अनुशासन; कर्मचारी संघ; राजनीतिक अधिकार; शिकायत निवारण क्रियाविधि; सिविल सेवा की तटस्थता; सिविल सेवा सक्रियतावाद।
9. वित्तीय प्रबंधन: राजनीतिक उपकरण के रूप में बजट; लोक व्यय पर संसदीय नियंत्रण, मौद्रिक एवंंं राजकोषीय क्षेत्रर में वित्त मंत्रालय कीी भूमिका, लेेेखक कारण तकनीक, लेेखा महानियंत्ररक एवं भारत केे नियंत्रक एवंंं महालेखा परीक्षक की भूमिका।
10. स्वतंत्रता के बाद से हुए प्रशासनिक सुधार : प्रमुुख सरोकार; महत्वपूर्णण समितियां एवंं आयोग; वित्तीय प्रबंधन एवं मानव संसाधन विकास में हुए सुधार, कार्य नवीन की समस्याएं।
11. ग्रामीण विकास : स्वतंत्रता केे बाद से संस्थान एवंं अभिकरण ; विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज; 73वां संविधान संशोधन।
12. नगरीय स्थानीय शासन : नगर पालिका शासन; मुख्य विशेषताएं, संरचना वित्त्त्त एवं समस्याया क्षेत्र, 74वां संविधान संशोधन, विश्व व्यापीी स्थानीय विवाद; नयाा स्थानिकवाद; विकास गतिकी नगर प्रबंधन केेे विशेष संदर्भ मेंं राजनीति एवं प्रशासन।
13. कानून व्यवस्था प्रशासन : ब्रिटिश रिक्त;राष्ट्रीय पुलिस आयोग, जांच अभिकरण; विधि व्यवस्था बनााए रखने तथा विप्लव एवं आतंकवाद का सामनााा करने में पैरामिलिट्री बलोों सुमित केंद्रीय एवं राज्य अभिकरण की भूमिका, राजनीति एवं प्रशासन का अपराधीकरण, पुलिस लोक संबंध; पुलिस में सुधार।
14. भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे : लोक सेवाा मेंें मूल्य्य ; नियामक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग; बहुदलीय शासन प्रणालीी में प्रशासन की समस्याएं; नागरिक प्रशासन अंतराफलक; भ्रष्टाचार एवं प्रशासन; आपदा प्रबंधन।
😘😘😘😘 धन्यवाद 🇨🇮🇨🇮
🖊️🖊️🖊️🖊️🖊️🖊️ आपका गाइड श्रीराम कुमावत 🎉🖊️🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
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